नगर पंचायत सीतापुर और लखनपुर में अब मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 04 राजस्व अनुभाग, 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ सीएम ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना व पार्षद निधि डेढ़ गुना करने की घोषणा की

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के नगर पंचायत सीतापुर और लखनपुर में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत एमएमयू को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नगरीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों के मानदेय को दोगुना तथ पार्षद निधि डेढ़ गुना करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल, चार राजस्व अनुभाग तथा 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा संसद पीएल पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत सहित कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 14 नगर निगम में हुई थी। मोबाइल मेडिकल यूनिट से लोगों को घर के द्वार पर निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इसकी सफलता को देखते हुए अब सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में इसे विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपये, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन बार देश के स्वच्छतम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। कार्यक्रम में अंबिकापुर के स्वान कक्ष से छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन कार्यक्रम के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, महापौर डॉ.अजय तिर्की, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, कलेक्टर संजीव कुमार झा, जिला पंचायत सी.ई.ओ. विनय कुमार लंगेह, डीएफओ पंकज कमल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
किसान न्याय योजना की चौथी किश्त की राशि खाते में अंतरित-
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथी किश्त की राशि, गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर की राशि, राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर योजना की दूसरी किश्त की राशि का अंतरण किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथी किश्त की राशि जिले के 35 हजार 795 किसानों के खाते में 20 करोड़ 15 लाख रुपये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा भेजी जाएगी।