बलरामपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ जिला बलरामपुर के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर बैठक आहूत की और रैली निकाल कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद जायसवाल एवं सचिव राघवेंद्र बहादुर सिंह ने बताया छत्तीसगढ़ प्रांत में विगत 26 वर्षों से 10,568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन की समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के कार्य की जिम्मेदारी के साथ वे ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसे लेकर संगठन के द्वारा लगातार शासकीय करण की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन तक शासन का ध्यानाकर्षण कराने हेतु उन्होंने गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन किया। पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव के आश्वासन के बाद 23 जनवरी 2021 को वे हड़ताल स्थगित कर दिए थे। 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का प्रतिनिधिमंडल चर्चा किया, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर 2021 में शासकीय करण का सौगात देने का वादा किया था किंतु आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। महीनों बाद शासकीय करण के संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं करने पर पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वादा निभाओ रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान उपाध्यक्ष रतन सिंह, कृष्णानंद तिवारी, जगदेव सिंह, सोमनाथ दुबे, नीरज कुमार संरक्षक, अंबुज यादव, सूरजमल सोनी, हरि सिंह, उत्तम समदार, दिलीप गुप्ता, रोशन गुप्ता, अशोक गुप्ता, अरविंद गुप्ता, विश्वनाथ सिंह, अजय पटेल, जगदेव सिंह, सुनीता सिंह, विष्णुपद मंडल, दिलीप गुप्ता, परमानंद यादव सहित सैकड़ों की संख्या में जिले के पंचायत सचिव शामिल हुए।
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