पत्रकारों को भी उसी प्रकार फ्रंटलाइन का दर्जा मिलना चाहिए जिस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मचारी पुलिस प्रशासन को दी गई है
छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन का दर्जा देते हुए उन्हें वैक्सीनेशन प्राथमिकता दिया है जिसका भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयकरण बंजारे ने स्वागत किया है साथ ही भारतीय पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष ने ने यह भी कहां कि केवल वैक्सीनेशन में ही पत्रकारों को फ्रंटलाइन का दर्जा देना उचित नहीं है पत्रकारों को भी उसी प्रकार की फ्रंटलाइन का दर्जा दिया जाना चाहिए जिस प्रकार फ्रंटलाइन का दर्जा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी को दी गई है साथ ही जो पत्रकार साथी कोरोनावायरस के चपेट में आकर अपनी जान गवा दीये है उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा एवं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी खर्चे शासन उठाएं ताकि पत्रकार भी अपने काम को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कर सके और इस कोरोना के भयानक मंजर पर भी उसे हराने के लिए डटकर मैदान पर खड़े रहे आपको बताना लाजमी होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ में लाभ डाउन है और ऐसे में सभी लोग अपने घर में बैठकर कोरोना वायरस को हराने का प्रयास कर रहे हैं तो वही पत्रकार साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर मैदान पर डटे हैं और पल-पल की अपडेट शासन प्रशासन एवं आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है पत्रकार रात दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं और देश के चौथा स्तंभ होने का फर्ज बखूबी निभा रहे हैं ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वे बी पत्रकारों के बारे में सोचें और उन्हें भी प्राथमिकता दें
लॉकडाउन के कारण पत्रकारों की आर्थिक स्थिति हुई कमजोर
कोरोनावायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारी व्यवसाय को चौपट कर के रख दी है ऐसे में पत्रकारों की भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है उन्हें भी अब आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी है क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण पत्रकारों को कहीं से कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और पत्रकारों का आवश्यक राहत पैकेज उपलब्ध कराना चाहिए ताकि पत्रकार इस संकट की घड़ी में अपने काम को बखूबी ईमानदारी के साथ निभा सके