जागरूक नागरिक बन मुफ्त विधिक सहायता का अधिक से अधिक लाभ लें-श्री वर्मा ई-मेगा कैम्प में 1 लाख से अधिक हितग्राही शासन की योजनाओं से हुए लाभान्वित

अम्बिकापुर / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आज आदिवासियों के अधिकार थीम पर ई-मेगा कैम्प का आयोजन यहां ई लोकसेवा केंद्र में किया गया। जिला मुख्यालय के साथ ही सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में स्थित स्वान केन्द्र से अधिकारी कर्मचारी एवं हितग्राही जुड़े थे। ई-मेगा कैम्प में विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत 1 लाख 15 हजार 734 हितगहियों को 5 करोड़ 10 लाख 677 रुपये के सामग्री एवं सहायता राशि वितरित की गई। राज्य स्तरीय ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट बिलासपुर से वर्चुअल माध्यम से किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री बी. पी. वर्मा ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के समक्ष उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण में दिक्कत को देखते हुए ई-प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहॉ शिक्षा का प्रतिशत कम है। लोग अपनी समस्या को बताने में संकोच करते है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देता है। जागरूक नागरिक बनकर इस मुफ्त कानूनी सहायता का अधिक से अधिक लाभ लें। श्री वर्मा ने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत कोर्ट फीस, देय अन्य प्रभार तथा वकील उपलब्ध कराना है। किसी भी वर्ग के महिला, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति, औद्योगिक श्रमिक, दिव्यांग, हिरासत में रखे लोग, हिंसा एवं आपदा पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि महिला हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 15100 पर भी महिलाएं शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही एंड्रायड़ मोबाइल से न्याय एप्प डाउन लोड करके कोई भी व्यक्ति शिकायत या विधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ‘‘हमर अंगना’’ कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमे पैरा वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर लोगों को विधिक जागरूकता प्रदान करते है। श्री वर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन तथा कार्यो पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों में भी लोगो को त्वरित न्याय मिले इसको ध्यान में रख कर कार्य करना होगा। प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है तभी लोगों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निराकरण निचले स्तर से ही हो जाना चाहिए ताकि लोगों को जिला कार्यालय न आना पड़े और समय और धन व्यर्थ में खर्च न हो।उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय के अधिकारी यह सोच कर काम करें कि उनके लिए प्रत्येक दिन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने तय समय मे नागरिक सेवा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा गारंटी लागू किया है। इसके माध्यम से लागू सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। जिले में लोक सेवा गारंटी पर अच्छा काम हो रहा है। कलेक्टर ने बताया कि ई मेगा कैम्प के द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। यह शिविर पूरे महीने भर जारी रहेगा।
पुलिस अधीक्षक श्री टी आर कोशिमा ने कहा कि पुलिस का कार्य समकक्ष उपस्थित होकर करने वाला है फिर भी कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑन लाइन माध्यम से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में महिला समूहों को ऋण देने के नाम पर कुछ फाईनेंस कम्पनियो के द्वारा ठगी की जा रही है जिन पर अपराध दर्ज कर संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर सरकारी संस्था गांव में जाकर ऋण का प्रलोभन देता है तो तत्काल सरपंच, सचिव, शिक्षक को बताएं। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने के नाम पर भी दलाल सक्रिय हैं। इनके झांसे में भी न आएं। क्षतिपूर्ति की राशि के लिए सीधे संबंधित कार्यालय से ही संपर्क करें। श्री कोशिमा ने कहा कि सरगुजा में नशे के विरुद्ध तथा मादक पदार्थो के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों की जानकारी मिलते ही तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। बच्चों को नशे से दूर रहने की समझाइश दें। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही पुलिस अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर जाएगी।
कार्यक्रम को जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री कुलदीप शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री जनार्दन खरे ने भी संबोधित किया। इस दौरान आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, श्रम, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यनिकी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।